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33 करोड़ के फेर में उलझा प्रधानमंंत्री आवासों का निर्माण

Bhupendra Malviya

Publish: Oct 17, 2019 11:12 AM | Updated: Oct 17, 2019 11:12 AM

Vidisha

72 करोड़ रुपए की है योजना

विदिशा। शहर के जतरापुरा क्षेत्र में प्रधानमंंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 864 आवास बजट की कमी से उलझ गए हैं। योजना का कार्य अधूरा है और अब इसमें बजट भी नहीं मिल रहा। इससे कार्य की गति धीमी हो गई है। नपा के मुताबिक करीब 33 करोड़ रूपए की जरूरत है। शासन से यह राशि मिल जाए तो कार्य शीघ्रता से पूरा कराया जाना संभव हो सकेगा। मालूम हो कि जतरापुरा में 648 ईडब्लुएस आवास एवं 216 एलआईजी आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है।


आवास 550 स्क्वायर फीट में बन रहे
इंजीनियर आजाद जैन के अनुसार ईडब्ल्युएस आवासों में सभी की छत डल चुकी। 350 स्क्वायर फीट में एक कमरा, एक हॉल, किचिन एवं लेटबाथ की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। इन भवनों में 504 आवासों में प्लास्टर हो चुका। वहीं एलआईजी आवास 550 स्क्वायर फीट में बन रहे।

नीलाम प्रक्रिया के तहत दिए जाएगें
इन सभी आवासों की भी छत डल चुकी। इनमें 144 आवासों में प्लास्टर का कार्य हो चुका। इन आवासों में ईडब्ल्युएस आवास आवासहीनों एवं मलिन बस्तियों के रहवासियों को उपलब्ध कराए जाना है जबकि एलआईजी नीलाम प्रक्रिया के तहत लोगों को दिए जाना है।

2018 में पूर्ण हो जाना था काम
मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का कार्य पूर्व में 62 करोड़ रुपए का था जो बढ़कर 72 करोड़ हो गया। वर्ष 2016 में योजना पर कार्य शुरू हुआ और 2018 में यह कार्य पूरा होना था, लेकिन फंड के अभाव के कारण इस कार्य में गति नहीं आ पाई और यह कार्य अभी भी अधूरा है।

भवन के खरीददार न मिलने से आफत
नपा से मिली जानकारी के अनुसार इनमें एलआईजी भवन बेंचे जाने हैं लेकिन दो बार नीलाम प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन लेनदार आगे नहीं आए। इनकी कीमत प्रति भवन करीब 12 लाख 50 हजार रखी गई। नीलाम राशि में 25 प्रतिशत राशि जमा कराई जाएगी और 75 प्रतिशत राशि के लिए बैंक से फायनेंस कराना है। इसमें खरीददार को ब्याज दर पर 2 लाख 67 हजार रुपए माफ रहेंगे। इस सभी के बाद भी खरीददार आगे न आने से नपा के पास राशि नहीं आ पा रही। इससे योजना के कार्य में बजट की कमी आई है। वहीं शासन से भी इसमें कोई राशि नहीं मिल रही।

इसलिए 33 करोड़ की जरूरत
इस योजना पर सीएमओ सुधीरसिंह ने बताया कि करीब 33 करोड़ की राशि की जरूरत है। यह राशि आवासों के लिए बुनियादी सुविधाओं में खर्च होना है। सीवेज लाइन का कार्य, पेयजल , बिजली, सीसी रोड, नालियां, भवनों की फिनीसिंग, टाइल्स, दरवाजे, खिड़की आदि के कार्य किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में नपा 20 करोड़ की राशि अपने मद से लगा चुकी। नपा अब इस योजना में खर्च करने की स्थिति में नहीं है।

इन आवासों को पूर्ण करने के लिए राज्य शासन को शीघ्र 33 करोड़ की राशि उपलब्ध कराना चाहिए। जब आवासों से नपा को राशि मिलेगी तब शासन को उसकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
मुकेश टंडन, अध्यक्ष नपा