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यहां किसानों को नहीं मिल रहा था खाद बीज, कलेक्टर ने गठित की जांच टीम

Ramashankar mishra

Publish: Jul 17, 2019 12:28 PM | Updated: Jul 17, 2019 12:28 PM

Umaria

जिला प्रशासन के समक्ष 173 पीडि़तो ने रखी अपनी समस्या

उमरिया. साप्ताहिक जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम के तहत कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी , अपर कलेक्टर बी के पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर अनुराग सिंह द्वारा जिला प्रमुख अधिकारियो की उपस्थिति में जनसुनवाई की गई। जिसमें 173 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने सभी विभागों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियो एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर की गई कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। कलेक्टर ने मानपुर जनपद पंचायत की सेवा सहकारी समिति पडवार द्वारा किसानों को खाद, बीज नही मिलने की शिकायत पर उप संचालक कृषि , सहाकारिता विभाग तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों का दल गठित कर तत्काल मौका जांच हेतु रवाना किया। कलेक्टर ने मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत धनवाही में शिविर लगाकर राजस्व तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर जन समस्याओं के निराकरण तथा अन्य विभाागों द्वारा संचालित योजनाओ की मानीटरिंग करे। जनसुनवाई में ग्राम धनवार से आए सजीवन तिवारी ने आग लगने पर राहत राशि नही मिलने, भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र चतुर्वेदी तहसील नौरोजाबाद ने अविवादित बंटवारा कराने, सीता कोल वार्ड नंबर तीन घंघरी उमरिया ने जमीन पर कब्जा दिलाने, अशोक कुमार ग्राम अटरिया ने वार्ड नंबर नौ में हैण्डपंप लगवाने, राधिका ग्राम ददरौडी तहसील मानपुर ने बंटवारा कराने, मुन्नी लाल ग्राम तेंदुआ ने जमीन पर कब्जा दिलाने, ग्राम पंचायत पिपरिया से आए देव शरण ने शौचालय निर्माण का भुगतान नही होने, ग्राम नौगवां तहसील मानपुर से आए ग्रामीणों ने अतिक्रमण रोकने संबंधी आवेदन दिए। जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जमीन मे कब्जा दिलाने, सीमांकन , बंटवारा, कपिल धारा कूप की मजदूरी भुगतान , पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद बीज की उपलब्धता आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। कलेक्टर ने वीडियो कान्फ्रेसिंग कर संबंधित अधिकारियों को मौका मुआयना करने, कार्यालयीन व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाने तथा प्राप्त आवेदन के पालन प्रतिवेदन आगामी जन सुनवाई तक जिला कार्यालय की जनसुनवाई शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।