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तालाब की जमीन पर नर्सिंग होम और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स....

Lalit Saxena

Publish: Jul 19, 2019 11:51 AM | Updated: Jul 19, 2019 11:51 AM

Ujjain

तहसीलदार ने पीसीएम के जरिए कराया सीमांकन तो खुली पोल, कॉम्प्लेक्स व दुकानों के निर्माण पर लगाए सीमा चिह्न, निर्माणकर्ताओं में मची हलचल

उज्जैन. मुनि नगर तालाब पर होने वाले पाथ-वे निर्माण व सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम की मांग पर राजस्व टीम ने गुरुवार को शासकीय भूमि का सीमांकन किया। तालाब रेकॉर्ड में दर्ज भूमि की नप्ती दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए।

कुछ दुकानों का निर्माण

सुभाष नगर प्रवेश मार्ग के पास निर्मित शिंदे नर्सिंग होम, लेक व्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित अन्य कुछ दुकानों का निर्माण तालाब भूमि की परिधि में होना सामने आया। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पीसीएम से हुए सीमांकन के बाद संबंधित निर्माणों तक लाल पेंट से सीमा चिह्न भी लगाए गए। नप्ती के दौरान ये तथ्य उजागर होने से संबंधित निर्माणकर्ताओं में हलचल मच गई।

पाथ-वे व सौंदर्यीकरण कार्य करना

नगर निगम को मुनि नगर तालाब के सुभाष नगर वाले भाग पर पाथ-वे व सौंदर्यीकरण कार्य करना है। इससे पहले जोन छह की मांग पर राजस्व दल ने भूमि सीमांकन कराया। सरकारी रेकॉर्ड में तालाब की जितनी भूमि दर्ज है उस मान से नप्ती कराई गई, जिसमें सामने आया कि सालों पहने बना शिंदे नर्सिंग होम सहित कुछ वर्ष पहले निर्मित लेक व्यू कॉम्प्लेक्स, पास की कुछ दुकानें तक इसकी सीमा में बनी है। पंजाब नेशनल बैक के समीप स्थित आपका सैलून तक ये निशान लगाकर सर्वे क्रमांक दर्ज किए गए हैं।

15 हजार वर्ग फीट पर निर्माण, इस क्रमांक पर दर्ज है तालाब
मुनि नगर तालाब नानाखेड़ा कस्बे के भूमि सर्वे क्रमांक २३३, २३४, २३५-३, २३६-३ पर दर्ज है। इसी भूमि के अब हुए सीमांकन में सामने आया कि तालाब भूमि के करीब १५ हजार वर्ग फीट भूमि निर्माण हो चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनके निर्माण की अनुमति भी नगर निगम ने ही दी होगी लेकिन अब राजस्व द्वारा किए सीमांकन में नए तथ्य सामने आने से तत्कालीन इंजीनियर भी सवालों के घेरे में है।

पार्षद की मौजूदगी में बना पंचनामा
नायब तहसीलदार आलोक चौरे की मौजूदगी में सीमांकन के बाद मौका पंचनाना भी बनाया गया, जिसमें निगम उपयंत्री अनुशिता जैन, सहायक आयुक्त सुबोध जैन, वार्ड ४७ के पार्षद विजयसिंह दरबार, पटवारी नानाखेड़ा कस्बा के हस्ताक्षर दर्ज किए गए हैं। अब तहसीलदार सीमांकन रिपोर्ट देकर सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी करेंगे, जिस पर अमल नगर निगम को ही कराना है।