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शिविर में 28 में से एक को भी नही सौंपा गया पट्टा, मायूस लोटे आवेदक

Pawan Kumar Sharma

Publish: Sep 15, 2019 19:49 PM | Updated: Sep 15, 2019 19:49 PM

Tonk

Lease distribution: राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर ग्रामोत्थान पट्टा शिविर आयोजित हुआ। इसमें एक भी पट्टा जारी नहीं होने के कारण आवेदकों को मायूस लौटना पड़ा।

लाम्बाहरिसिंह.कस्बे के राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर ग्रामोत्थान पट्टा शिविर आयोजित हुआ। इसमें एक भी
पट्टा जारी नहीं होने के कारण आवेदकों को मायूस लौटना पड़ा। शिविर में पीएम आवास लाभार्थी अनवरी के पति मुस्तकीम ने समय पर लाभ नहीं दिलवाने का आरोप लगाया।

लक्ष्मणनाथ मंदिर गली मोहल्लेवासियों ने सार्वजानिक चौक पर अतिक्रमण को हटाने की मांग की। सह प्रभारी सत्यनारायण लड्डा ने बताया कि शिविर में एक भी पटï्टा जारी नहीं हुआ है। शिविर में नए व पुराने 28 आवेदकों ने आवेदन दिए है, शिविर में श्रम विभाग व राजीजिविका अधिकारी मौजूद नहीं थे।

हलका पटवारी मोनू जाट ने बताया कि कस्बे समेत गुलगांव, आमली चारणान, बिलेडा गांवों के आबादी क्षेत्र की सीमा ज्ञान रिपोर्ट सचिव को सौंप दी है। शिविर प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि सचिव हंसराज को पूर्व में मिले आवेदनों को आगामी दो अक्टूबर तक आवेदकों को सौंपने के निर्देश दिए है।

लोक अदालातों में 544 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
टोंक. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के सचिव पंकज बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न मामलों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिले के समस्त न्यायिक न्यायालयों में लंबित श्रेणी के 226 9 प्रकरण रखे गए, जिसके लिए 18 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था। लोक अदालतों में 544 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्री-लिटिगेशन श्रेणी के 218 6 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 8 1 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।


जिला मुख्यालय एवं जिले के विभिन्न न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न विभागों यथा बैंक संस्थान, जलदाय विभाग, बिजली विभाग आदि से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं न्यायालयों में लंबित सिविल एवं फ ौजदारी प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

लोक अदालतें होगी वरदान साबित-उमेश वीर
निवाई. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सभागार में शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश वीर कीअध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश वीर ने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है।

सामान्य लोगों के लिए लोक अदालतें वरदान साबित हो रही है। विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष बनवारीलाल यादव ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामें करवाकर फौजदारी, सिविल विवाद व बैंक रिकवरी मामले वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल एवं घरेलु हिंसा सहित दर्जनों मामलों का निस्तारण किया गया।

इस अवसर पर बार अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल चौधरी, पूर्व बार अध्यक्ष नरेन्द्र जाट, विधि व मानवाधिकार विभाग अध्यक्ष बनवारीलाल यादव, महासचिव दयाराम गुर्जर, गिरधरसिंह तंवर सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। इसी प्रकार मुन्शीफ न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रट प्रीति चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।