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अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के निराकरण के लिए चलेगा अभियान

Manoj Kumar Pandey

Publish: Oct 19, 2019 21:00 PM | Updated: Oct 19, 2019 21:00 PM

Sidhi

किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सजगता एवं तत्परता से कार्य करें - कलेक्टर

सीधी। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा कि पटवारी एवं पंचायत सचिव प्रशासन की मुख्य धुरी हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों से ही आम जनों के मध्य प्रशासन की छवि बनती है। इनकी सक्रिय सहभागिता और सजगता से कार्य करने से आमजनों की अधिकतम समस्याओं का निराकरण संभव है। कलेक्टर ने जिले के पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहें थे।
कलेक्टर ने सभी पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को सकरात्मक परिणाम के लिए अच्छी सोच के साथ कार्य करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आगामी दो माह में अभियान चलाकर राजस्व विभाग संबंधी समस्त लंबित कार्यों को समाप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा एवं निष्ठा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी किसानों से नियमित संवाद बनाकर रखें। अपने मुख्यालय पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहें जिससे किसानों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अनावश्यक नहीं भटकना पडें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह, अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, तहसीलदार गोपद बनास लक्ष्मीकांत मिश्रा, समस्त राजस्व निरीक्षक तथा उपेंद्र सिंह बाघेल सहित समस्त पटवारी उपस्थित रहें।
विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन-
अविवादित वारिसाना के प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण करने के लिए 4 नवंबर से 6 नवंबर 2019 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें बी-1 का वाचन कर मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा उसके आधार पर आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज करते हुए वारिसाना की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। कलेक्टर ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं, जिससे जिले के सभी किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उक्त वारिसाना की कार्रवाई 31 दिसंबर 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर चौधरी ने पटवारी प्रतिवेदन के कारण न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरणों के निराकरण के बाद रिकार्ड दुरूस्तगी तथा ऋण पुस्तिका वितरण की कार्रवाई 30 नवंबर 2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही कलेक्टर ने 23 अक्टूबर तक गिरदावरी के डाटा में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राहत के प्रकरणों की रिपोर्ट अनावश्यक लंबित नहीं रखें। इन प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए समय-सीमा में कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। राजस्व वसूली एवं डायवर्सन वसूली में प्रगति लाते हुए लंबित करों की वसूली इस माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भूमिहीन तथा आवासहीनों को पात्रतानुसार पट्टे प्रदाय की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से ही उक्त कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जा सकता है। उन्होने स्पष्ट किया कि अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस अभियान में लापरवाही बरतने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।