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पीएचई मंत्री का जवाब 223 बसाहटों में प्रति व्यक्ति 40 लीटर दें रहे पानी

Akhilesh Kumar

Publish: Jul 19, 2019 16:10 PM | Updated: Jul 19, 2019 13:05 PM

Seoni

विधायक ने विस में लगाया था प्रश्न

सिवनी. ग्रामीण क्षेत्र की बसाहटों में निर्धारित मापदंण्ड 55 लीटर हैण्डपंप से एवं 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नल-जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना है। प्रारंभ में मौलिक मापदंण्ड के अनुसार न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यह बात मंत्री सुखदेव पांसे ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में कही है।

विधानसभा में पेयजल योजना के संचालन के संबंध में विधायक राय प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में 541 बसाहटें है। 318 बसाहटों में न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शेष 223 बसाहटों में 40-50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिवर्ष निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत आंशिक पूर्ण बसाहटों में हैण्डपंपों तथा नल-जल योजनओं के माध्यम से पेयजल व्यवस्था करने की कार्ययोजना है। इसके अतिरिक्त बंडोल समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन प्रगतिरत है। इसके अंतर्गत सिवनी विधानसभा के 173 ग्राम लाभान्वित होंगे। हैंडपंप तथा नल-जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की कार्ययोजना अनुसार कार्य कराए जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन में निहित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण नल-जल योजनाओं का संचालन संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों को दिया गया है। हैण्डपंपों का संचालन संधारण विभाग द्वारा किया जाता है।

 

भंडार क्रय नियमों के पालन किए बिना कर दिया गया 17 लाख 17 हजार 254 रुपए का भुगतान

जिला पंचायत सिवनी में संबल योजना मुद्रण कार्ड पर नियम विरुद्ध भुगतान से संबंधित विधायक राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रम मंत्री महेन्द्र सिसोदिया ने बताया कि विकासखण्ड एवं नगरपंचायतों में तिथीवार कार्ड उपलब्ध कराए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ई-टेंडरिंग नहीं की गई और ना ही टेंडरिंग के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया। भंडार क्रय नियमों के पालन किए बिना 17 लाख 17 हजार 254 रुपए का भुगतान कर दिया गया। उक्त संबंध में विधानसभा निर्वाचन से शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्संबंध में 24 घंटे के भीतर शिकायत का निराकरण किया जाना था, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शिकायत की प्रथम दृष्टया जांच की गई। यह भी सही है कि भुगतान संबंधित संस्था को कलेक्टर सिवनी के अनुमोदन के बिना किया गया है।

 

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना ईकाई छिन्दवाडा के आधीन
राष्ट्रीय राजमार्ग-7 का अपूर्ण निर्माण कार्य के संबंध में पूछे गए विधायक राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि प्रश्नाकिंत मार्ग विभाग के आधीन नहीं है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आधीन है। प्राधिकरण भोपाल से प्राप्त उत्तर अनुसार बताया गया कि जी हां, विधायक द्वारा परियोजना निदेशक इकाई छिन्दवाड़ा को प्रेषित कर रा.रा. छपारा से लखनादौन के मार्ग पर स्थित बंजारी मंदिर के पास निर्मित मार्ग एवं पुल पुलिया के निर्माण में तकनीकी खामियों का प्रतीक बताया था एवं उक्त स्थान का निरीक्षण कराकर आवश्यक सुधार कार्य के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त निर्माण कार्य आईआरसी के मापदंडो के अनुसार एवं एई की देखरेख में कराया गया है। साथ ही उक्त विभाग से जुड़े विधायक राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री वर्मा ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र की सीमा से लखनादौन तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना ईकाई छिन्दवाडा के आधीन है। इससे प्राप्त उत्तर अनुसार रा.रा. क्रं.-7 के खण्ड लखनादौन-सिवनी-मोहगावं-खवासा के किमी 547-000 से किमी 653-225 किमी 547-000 से किमी 653-225 के मध्य निर्मित निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत एवं भौतिक प्रगति पत्र 1 में संलग्न है। उपरोक्त दर्शित अनुबंधो बॉट एन्युइटी एवं ई.पी.सी. कान्टेक्ट होने के कारण ठेकेदार एवं फर्म को टोल टेक्स वसूली का प्रावधान नहीं है।

 

जिले में महिला एवं बाल विभाग अंतर्गत कोई भी अशासकीय संस्थान व एनजीओ नहीं कर रहे हैं कार्य
कार्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं एनजीओ की जानकारी के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बताया कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 435 आंगनवाडी केन्द्र संचालित है जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रश्नांकित अवधि में आंगनवाडी केन्द्रों एवं कार्यालयों के निरीक्षण किए गए। विभाग द्वारा जारी आदेश एवं निर्देशों का पालन जिले के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। किए गए निरीक्षण का विवरण विभागीय एमआईएस पोर्टल में दर्ज किया जाता है। आंगनवाडी केन्द्रों के निरीक्षण में कार्यकर्ता व सहायिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाकर प्रश्नांकित अवधि में संबंधित कार्यकर्ता, उपकार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का मानदेय कटौती की कार्रवाई की गई है। मंत्री इमरती देवी ने बताया कि जिले में महिला एवं बाल विभाग अंतर्गत कोई भी अशासकीय संस्थान व एनजीओ कार्य नहीं कर रहे हैं।

 

भूमि आवंटित नहीं

जारी विधानसभा सत्र में नवीन मेडीकल कालेज के लिए भूमि आवंटन से संबधित विधायक राय के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण हेतु ग्राम कृपालपुर तहसील रघुराजनगर में 46.39 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग को शासकीय प्रयोजन के लिए स्थाई रूप से नि:शुल्क आवंटित की है। अन्य किसी निजी संस्था, व्यक्ति, सोसायटी के नाम कोई भूमि आवंटित नहीं की है।