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अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट,​ बवाल मचा

Amit Mishra

Publish: Sep 18, 2019 16:32 PM | Updated: Sep 18, 2019 16:32 PM

Sehore

तहसीलदार को ज्ञापन देकर कहा- जल्द हो नपं अध्यक्ष की गिरफ्तारी
सोशल मीडिया पर आपत्तीजन पोस्ट का मामला

सीहोर/ जावर। सोशल मीडिया पर पांच दिन पहले जावर नगर पंचायत अध्यक्ष शैलेष वैद्य द्वारा डाली गई पोस्ट के मामले में उनकी मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है। मंगलवार को नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर व एसपी के नाम तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव और ब्लॉक कांग्रेस ने जावर जोड़ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जनसिंह वर्मा को ज्ञापन दिया है। इसमें नपं अध्यक्ष की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई है।


ये है मामला
ज्ञापन में बताया कि 13 सितंबर को नपं अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। जिससे पूरा हिन्दू समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और सभी में आक्रोश है। इस संबंध में तीन दिन पहले टीआई को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके अगले दिन जावर बंद रखा था। उसके बाद भी अब तक नपं अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही गिरफ्तारी।


ये रहे मौजूद
ज्ञापन देने वालों में नपं उपाध्यक्ष शिवम सोनी, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, बंटी राठौर, ऋषभ श्रीवास्तव, शेरू भरेवा, राजेंद्र भरेवा, दयाराम परिहार, भरतसिंह ठाकुर, बाबू मालवीय, इमरान मंसूरी, कमलसिंह आदि उपस्थित थे।

 

ब्लॉक कांग्रेस ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री से शिकायत
इधर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जावर ब्लॉक अध्यक्ष कमलसिंह पहलवान के नेतृत्व में भोपाल इंदौर हाइवे से निकल रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री को जावर जोड़ पर शिकायत की है। इसमेंं बताया कि नपं अध्यक्ष के पोस्ट डालने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर नारायण सिंह ठाकुर, लियाकत शेख, भारतसिंह, जगदीश प्रजापति आदि थे।

1335 हितग्राहियों को लाभ दिलाने में दिखाई थी लापरवाही
उधर सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर के हितग्राहियों को लाभ दिलाने में लापरवाही बरतने पर चार को कलेक्टर अजय गुप्ता ने मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिनमें नगर पालिका सीहोर के तत्कालीन सीएमओ, एक उपयंत्री, दो सहायक उपयंत्री शामिल हैं। नोटिस में तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने की बात कहीं है। ऐसा नहीं करने पर सभी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।


सत्यापन कार्य नहीं कराया
नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ प्राप्त करने एक हजार 335 हितग्राहियों ने साल 2018 के प्रथम व तृतीय महीने के बीच आवेदन किया था। आवेदन करने के एक साल से भी अधिक समय बीतने के बाद भी अफसरों ने हितग्राहियों के आवेदन का सर्वे और सत्यापन कार्य नहीं कराया। जिससे वह पीएम आवास के लाभ से वंचित रह गए। इसे लेकर हितग्राही लगातार कलेक्ट्रेट पहुंचकर योजना का लाभ दिलाने की मांग कर रहे थे। इस मामले को कलेक्टर अजय गुप्ता ने गंभीरता से लिया है।


तो हो सकती है कार्रवाई
कलेक्टर ने नोटिस में सभी अधिकारियों को तीन दिन के अंदर अपने जवाब प्रस्तुत करने की बात कहीं है। ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने भी यह मामला प्रमुखता से उठाया था। इसे लेकर 22 अगस्त को नपा से पीएम आवास की 1335 फाइलें गायब, पार्षदों ने की एफआइआर की मांग शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद भी और खबर प्रकाशित की थी।