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PM AWAS : नपा से 1335 फाइल गायब, पार्षदों ने की एफआईआर की मांग

Kuldeep Saraswat

Publish: Aug 22, 2019 11:25 AM | Updated: Aug 22, 2019 11:25 AM

Sehore

एक साल पहले इंदौर की एक कंपनी को पीएम आवास का डाटा ऑनलाइन एंट्री करने के लिए दी गईं थी फाइल

सीहोर. नगर पालिका से प्रधानमंत्री आवास योजना की एक हजार 335 फाइल गायब हो गई हैं। मूल फाइल गायब होने को लेकर हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। नगर पालिका ने यह फाइन एक साल पहले इंदौर की एक निजी कंपनी को डाटा ऑनलाइन एंट्री करने के लिए दी थीं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने निजी कंपनी के पैसे का भुगतान नहीं किया, जिसे लेकर कर्मचारियों ने फाइल गायब कर दीं, जिसे लेकर बुधवार को पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने पहले फेज में 1800 हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। पहले एक हजार 800 हितग्राहियों में से करीक एक हजार 521 आवास निर्माणाधीन हैं। इन हितग्राहियों को नगर पालिका अभी तक करीब 3497 करोड़ रुपए की राशि दे चुकी है। इसके बाद नगर पालिका ने दूसरे फेज में करीब एक हजार 335 हितग्राहियों की डीपीआर तैयार की। नगर पालिका ने दूसरे फेज के हितग्राहियों की डीपीआर तैयार करने के बाद ऑनलाइन डाटा एंट्री के लिए फाइल तत्कालीन सीएमओ ईशांक धाकड़ के समय इंदौर की एक कंपनी को दे दीं। कंपनी ने डाटा एंट्री करने के बाद फाइल अभी तक नगर पालिका को नहीं दीं हैं, जिसे लेकर हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए राशि जारी नहीं हो पा रही है। बुधवार को पार्षदों ने इसके विरोध में सीएमओ के नाम आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है।

आवास नहीं होने से गरीब हो रहे परेशान
नगर पालिका की तरफ से पूरी प्रक्रिया होने के बाद भी फाइल गायब होने के कारण गरीबों के आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बारिश के सीजन में पक्का मकान नहीं होने के कारण गरीब परिवार परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 03 निवासी रूकमति बाई ने बताया कि दो साल पहले नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया। नगर पालिका ने आवास स्वीकृत भी कर दिया है, लेकिन अभी तक राशि नहीं मिली है। दूसरी हितग्राही प्रकाश बाई ने बताया कि डेढ़ साल से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई यह तब बताने को तैयार नहीं है कि आवास निर्माण शुरू करने राशि कब मिलेगी।

हितग्राही प्रभारी मंत्री से भी कर चुके हैं शिकायत
प्रधानमंत्री आवास योजना का समय पर लाभ नहीं मिलने की शिकायत हितग्राही प्रभारी मंत्री आरिफ अकील से भी कर चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने एक महीने पहले इस मामले को लेकर तत्कालीन सीएमओ अमरसत्य गुप्ता को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन नगर पालिका के अफसरों ने इस मामले को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके चलते हितग्राही परेशान हो रहे हैं।
कौन क्या कहता है...
- सीएमओ को आवेदन देकर तत्कालीन सीएमओ और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया है। एक हजार 335 हितग्राही डेढ़ साल से परेशान हो रहे हैं।
रामप्रकाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सीहोर
- हितग्राहियों को बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में अफसरों से पूरी जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
आरिफ अकील, प्रभारी मंत्री सीहोर