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राम माधव का बड़ा बयान: जम्‍मू-कश्‍मीर में थ्री नेशन थ्‍योरी समाप्‍त, हालात सामान्‍य होने पर होगा चुनाव

Dhirendra Kumar Mishra

Publish: Aug 17, 2019 14:11 PM | Updated: Aug 18, 2019 07:11 AM

Political

  • Ram Madhav Big statement: कांग्रेस समर्थित थ्री नेशन थ्‍योरी समाप्‍त
  • लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का होगा परिसीमन
  • जम्‍मू-कश्‍मीर को होगा 7 सीटों का लाभ

नई दिल्‍ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ( Ram Madhav Big statement ) ने जम्‍मू में एक बड़ा बयान दिया। प्रदेश भाजपा हेडक्‍वार्टर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्‍होंने कहा कि टू नेशन थ्‍योरी के आधार पर देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस ने शेख अब्‍दुल्‍ला के दबाव में थ्री नेशन थ्‍योरी का समर्थन किया।

इस योजना के तहत जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) को विशेष दर्जा दिया गया। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाकर थ्री नेशन थ्योरी को ही खत्‍म्‍ा कर दिया है।

उन्‍होंने कहा कि अब जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जम्‍मू-कश्‍मीर में हालात सामान्‍य होते ही चुनाव कराए जाएंगे। यहां पर अब एक देश एक चुनाव पद्धित को लागू किया जाएगा।

अब जम्‍मू-कश्‍मीर का होगा विकास

भाजपा नेता राम माधव ने ( Ram Madhav Big statement ) कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) से अनुच्छेद 370 हटने से अब आतंकवाद, अलगाववाद पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित होगा। जम्मू-कश्मीर में केंद्र से हटकर बनाए गए करीब 150 कानून समाप्त होंगे।

केंद्रीय शासन के तहत जम्मू-कश्मीर में विकास होगा। पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिलेंगे।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। महिलाओं, रिफ्यूजियों, कश्मीरी विस्थापित, नोमेद आदि समुदायों की लंबित मांग भी पूरी कर दी गई है।

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सीटों का होगा परिसीमन

राम माधव ( Ram Madhav Big statement ) ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी। इनमें से पाक अधिकृत कश्मीर ( POK )के हिस्से की 24 सीटें रिक्त रहेंगी। 90 सीटों पर चुनाव होगा।

31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा और संसदीय सीटों का परिसीमन भी होगा।

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7 सीटों की बढ़ोतरी

जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राम माधव ने ( Ram Madhav Big statement ) कहा जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) विधानसभा में 87 सीटें थीं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चार विधानसभा सीटें कम हो गईं और 83 सीटें बची हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने पर विधानसभा में 90 सीटें होंगी। सात विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है।