स्लो इंटरनेट स्पीड होने पर आपको पत्रिका लाइट में शिफ्ट कर दिया गया है ।
नॉर्मल साइट पर जाने के लिए क्लिक करें ।

रणनीति की जीत

Dilip Chaturvedi

Publish: May 24, 2019 15:09 PM | Updated: May 24, 2019 15:09 PM

Opinion

विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ-साथ मोदी सरकार जनता को यह अहसास कराने में सफल रही कि ‘राष्ट्रहित’ में कठोर निर्णय करने की क्षमता किसी अन्य सरकार में नहीं होगी।

आम चुनाव 2019 के नतीजे बता रहे हैं कि भारतीय राजनीति करवट ले चुकी है और पुराने फार्मूले से सत्ताधारी दल को पराजित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विपक्ष के सभी चुनावी मुद्दों पर भारी पड़ी है। मोदी की छवि एक बार फिर अपने विरोधियों को धूल चटाने में सफल साबित हुई। उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोगों को उम्मीदों के जिस पहाड़ पर चढ़ाकर 2014 का आम चुनाव जीता था, उनके ठीक से पूरे न होने के बावजूद 'फिर एक बार मोदी सरकार' के नारे पर जनता ने भरोसा जताया है तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि उन उम्मीदों तक ले जाने का माद्दा रखने वाला कोई दूसरा नेता भारतीय राजनीति में नजर नहीं आया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विजेता जोड़ी की यह रणनीतिक सफलता भी है कि विरोधियों को अपने मैदान पर खेलने के लिए वे मजबूर करते रहे और नतीजा सामने है।परोक्ष रूप से हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढऩा हो या राष्ट्रवाद का प्रत्यक्ष विस्फोट, भाजपा न सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धियों को बल्कि मित्र दलों को भी मोदी-शाह के आगे झुकने को मजबूर कर चुकी है।

कभी मंच साझा करने से भी गुरेज करने वाले जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार अब पूरी तरह मोदीमय हो चुके हैं। राज्य को विशेष पैकेज (राज्यहित) के नाम पर राजग का साथ छोड़ कर अपनी राजनीतिक चमक बरकरार रखने की आस लगाए टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू का हश्र सहयोगी दलों के लिए एक नसीहत की तरह है जो मोदी की राष्ट्रवादी राजनीति में अब उड़ चुके हैं। किसी भी देश में बहुसंख्यक जमात की धार्मिक चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता एकाकार हो जाए और उसका नेतृत्व मजबूत हाथों में आ जाए तो चुनाव नतीजों में अगर-मगर की ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती। भाजपा इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। विकास के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ-साथ मोदी सरकार जनता को यह अहसास कराने में सफल रही कि ‘राष्ट्रहित’ में कठोर निर्णय करने की क्षमता किसी अन्य सरकार में नहीं होगी। नतीजों से पता चलता है कि मोदी सरकार को घेरने के तमाम प्रयास तो हुए पर विपक्षी एकजुटता न होने के कारण जमीन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस के उठाए मुद्दों को अन्य सहयोगी दल आगे बढ़ाते नजर नहीं आए।

आरएसएस का संयोजन और भाजपा की सांगठनिक मजबूती का मुकाबला करने की क्षमता भी किसी विपक्षी दल में नहीं दिखी। हालांकि इस बार कांग्रेस पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती से लड़ती रही और बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे जनता के जरूरी मुद्दों पर सरकार को घेरने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बेरोजगारों के बैंक खातों में सालाना 72 हजार रुपए देने वाली 'न्याय' जैसी योजनाएं उछालकर गरीबों को लुभाने के प्रयास भी खूब किए। 'हिंदू राष्ट्रवाद' के मुकाबले 'भारतीय राष्ट्रवाद' को खड़ा करने का भी कम प्रयास नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह कहते रहे कि यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है, पर जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सके। इसकी दो वजहें हैं। एक तो यह कि किसी नए संदेश को जनता तक ले जाने में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा काफी कमजोर है और दूसरा यह कि विचारधारा का सुविधा से इस्तेमाल करना कांग्रेस का इतिहास है। लेकिन अगले चुनावी मैदान में कांग्रेस के 70 साल का इतिहास भाजपा सरकार के बचाव में नहीं होगा।