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आगामी 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रार्थना के साथ छात्र संविधान के प्रस्तावना का करेंगे वाचन

Nagmani Pandey

Publish: Jan 21, 2020 19:58 PM | Updated: Jan 21, 2020 19:58 PM

Mumbai

राज्य सरकार ने जारी किया सख्त आदेश

वर्ष 2013 के निर्णय को महाविकास अघाड़ी सरकार के लिया लागू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मुंबई . देश में एकता और अखंडता को लेकर पनपे अशांत माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने न्याय और समानता , स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने के लिए आगामी 26 जनवरी से सभी स्कूलों में प्रार्थना के समय संविधान की प्रस्तावना का वाचन अनिवार्य किया है . इस सन्दर्भ में निर्णय वर्ष 2013 में ही लिया जा चूका था इसे अब अमल में लाया जा रहा है . मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तत्कालीन अघाड़ी सरकार के इस निणर्य को लागू करने का आदेश दिया है . 26 जनवरी 1950 को संविधान लागु किया गया था . नतीजन सरकार ने भी इसे उसी दिन से अमल में लाने का निर्णय लिया है .सभी छात्रों को प्रार्थना के समय संविधान के उदेश्य (प्रस्तावना ) को पढ़ाना होगा .राज्य में लोगों के बीच संविधान के प्रति सम्मान और उसे जानने , समझने के लिए यह निर्णय लिया है . लोगों को अपने अधिकार , क़ानून , स्वतंत्रता और समानता को लेकर जानकारी होगी . आये दिन लोगों में बढ़ रहे सामाजिक द्वेष , इर्ष्य और तनाव को देखते हुए यह जरुरी हो गया था ऐसा शिवसेना के नेताओं का कहना है .
संविधान डर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर कि अध्यक्षता में गठित समिति ने संविधान की रचना की है. 26 नवम्बर 1949 को इसे भारत सरकार को समिति ने सुपुर्द किया . और 26 जनवरी1950 को देश में संविधान लागू किया गया . जिसके आधार पर देश न्याय -समानता के नियम के साथ विकास की दिशा में आगे निकल पड़ा . अब एक बार फिर लोगों में संविधान के महत्त्व को बताने और उसके उद्देश्य को जनाने के लिए सरकार का यह निर्णय है .
महाराष्ट्र पहला राज्य होगा
संविधान के प्रस्तावना के वाचन छात्रों के लिए अनिवार्य करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है . महाराष्ट्र के आलावा शायद ही कोई राज्य हो जहाँ इस प्रकार छात्रों को संविधान के प्रस्तावना को पढ़ाया जाता है . महाराष्ट्र ने इस निर्णय से देश के अन्य राज्यों को भी संविधान के प्रति छात्रों में जानकारी देने कि नई प्रेरणा दी है .
राजनीतिक लाभ राज्य में शिवसेना नीत वाली कांग्रेस -एनसीपी की सरकार को इस निर्णय से राजनीतिक तौर पर काफी लाभ होने की संभावना है . इन तीनो दलों से खिसक रहे दलित वोट बैंक को रोकने के लिए यह इलाज कारगर साबित हो सकता है . कांग्रेस ,भाजपा और अन्य दलों पर संविधान के साथ छेड़ -छाड़ के आरोप को लेकर बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुआ है . जिससे दलित वोट बैंक इन दलों से खिसक कर तीसरी अघाड़ी की तरफ चला गया है . अब वह वापस हो सकता है .

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