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मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार की नई योजना, बनाया 19 सदस्यीय पैनल

Shivani Sharma

Publish: Oct 08, 2019 13:50 PM | Updated: Oct 08, 2019 13:50 PM

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  • मोदी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाएगी रोक
  • सरकार ने 19 सदस्यों का बनाया पैनल

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति का काम धन शोधन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना होगा।


समिति में शामिल हैं 19 सदस्य

इस समिति में 19 सदस्य हैं। इसमें वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिव समेत पांच सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा, विभिन्न नियामकों और जांच एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल हैं।


मनी-लॉन्ड्रिंग पर लगेगी रोक

समिति का काम सरकार और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच सिर्फ समन्वय बनान नहीं होगा, बल्कि समिति मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम और आंतकवाद के लिए वित्तपोषण को रोकने से जुड़ी नीतियों के विकास और लागू करने का भी काम करेगी।


ये लोग हैं शामिल

आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय समिति में 19 सदस्य रखे गए हैं, जिसमें वित्त और विदेश मंत्रालय के सचिव समेत पांच सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा, विभिन्न नियामकों और जांच एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें शामिल हैं।