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वैधानिक आय का सबूत नहीं दिया तो देनी होगी पैनल्टी

Suraksha Rajora

Publish: Dec 14, 2019 21:50 PM | Updated: Dec 14, 2019 21:50 PM

Kota

नोटबंदी के दौरान जिसने भी दस लाख से अधिक नकदी बैंक खातों में जमा कराई है। इसका वैधानिक आय ....

कोटा. कोटा सीए ब्रांच की ओर से शनिवार को गुमानपुरा स्थित एक निजी होटल में रेरा व इनकम टैक्स पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता इंदौर से आए सीए पंकज शाह ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जिसने भी दस लाख से अधिक नकदी बैंक खातों में जमा कराई है। इसका वैधानिक आय होने का सबूत नहीं दिया तो आयकर विभाग उससे दस प्रतिशत पैनल्टी वसूलेगा। उस पर दो साल का ब्याज भी लगेगा। सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। उन्हें 31 दिसम्बर तक फैसला लेना है।

सीए अमित केडिया ने बताया कि रेरा ने डवलपर्स को बाध्य किया है कि वह हर तिमाही में अपने प्रोजेक्ट की स्थिति रेरा राजस्थान को अपडेट करें। उसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए का सर्टिफि केट लगाना होगा। फ र्जी सर्टिफि केट लगाने पर रेरा राजस्थान सीए व संबंधित व्यक्ति को बैन कर सकता है।

बिल्डरों को सरकार करेगी फं डिंग

सीआईआरसी के वाइस चेयरमैन सीए चर्चिल जैन ने बताया कि केंद्र सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का फ ंड अलटरनेट इवेस्टमेंट फं ड को देगी। जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार एआईएफ को देगी और 15 हजार करोड़ रुपए का फं ड भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी आदि देगी। इससे रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट जो 60 फ ीसदी तक पूरे हो गए हैं। ऐसे प्रोजेक्टों को सरकार फं ड करेगी। कार्यक्रम समन्वयक सीए दिनेश जैन ने बताया कि रेरा राजस्थान ने कोटा समेत पूरे प्रदेशभर में प्रोजेक्ट के बारे में सर्च शुरू करवा दी है। कोटा सीए ब्रांच की चैयरमेन नीतू खण्डेलवाल, सचिव सीए निखिल जैन ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस मौके पर सीपीई चेयरमैन दीपक सिंघल, सीए देवेंद्र कटारिया, सीए योगेश चांडक, सीए आशीष व्यास समेत अन्य शहर के प्रमुख बिल्डर उपस्थित थे।

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