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सड़क से वैष्णो देवी जाना होगा महंगा, नितिन गड़करी के विभाग ने उठाया बड़ा कदम, खुद BJP ने बताया गैरकानूनी

Prateek Saini

Publish: Oct 17, 2019 08:00 AM | Updated: Oct 16, 2019 21:57 PM

Jammu

(Vaishno Devi) वैष्णो देवी (Vaishno Devi Temple) के दर्शन का प्लान करने वाले यात्रियों के लिए (Jammu and Kashmir News) बड़ी ख़बर, (National Highway Authority Of India) भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किया ऐसा फैसला जिससे...

(जम्मू): सड़क के रास्ते होते हुए अगर आप वैष्णो देवी (Vaishno Devi) जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग (Jammu-Pathankot National Highway) पर एक नया टोल प्लाजा लगया है जबकि एक अन्य टोल अगले कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। इन दोनों टोल प्लाजा से कठुआ-जम्मू के रस्ते वैष्णो देवी जाने पर यात्रियों को तीन बार टोल टैक्स चुकाना होग़ा। इसका असर आम आदमी पर पड़ना लाज़मी है।

 

पहले एक तो अब तीन जगह टोल...

 

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इससे पहले यात्रियों को केवल नगरोटा में टोल देना पड़ता था लेकिन अब साम्बा और कठुआ में भी टोल देना पड़ेगा। इसका व्यापक विरोध हो रहा है। इस टोल प्लाजा को वापस करने की मांग को लेकर जम्मू में लोग लगातार सड़क पर आ रहे हैं।


हो रहा विरोध...

इसको लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केंद्रीय सड़क और निर्माण मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से शिकायत की है। नए टोल प्लाजा के खिलाफ लोग भी सड़को पर उतर आए हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए टोल के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है।


बीजेपी ने टोल प्लाजा को बताया गैरकानूनी...

नए दो टोल प्लाजा में से सांबा वाला टोल प्लाजा शुरू हो गया है जबकि कठुआ वाले टोल प्लाजा को अगले कुछ दिनों में शुरू किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस मामले में केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी तक को चिट्टी लिख कर इन नए टोल प्लाजा को गैर कानूनी बताया है। वहीं, इस टोल प्लाजा को बनाने वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी का दावा है कि इसको लेकर जो विवाद था वो पहले दिन ही ख़त्म हो गया था। अब टोल प्लाजा नियोजित तरीके से काम कर रहा है। उधर प्रदेश भाजपा की तरफ से लिखी चिट्ठी पर एनएचऐआई खामोश है। बता दें कि इस टोल प्लाजा को लेकर विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठानों, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने सरकार को बुधवार तक की चेतावनी दी है।

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