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श्रमिकों के हितों के लिए निर्णय ले सरकार

Dharmendra Ramawat

Publish: Nov 08, 2019 11:26 AM | Updated: Nov 08, 2019 11:26 AM

Jalore

www.patrika.com/rajasthan-news

जालोर. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, रेलवे संगठन व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) संघ के पदाधिकारियों ने कलक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि सरकारी, सार्वजनिक, असंगठित क्षेत्र व निजी कम्पनियों में कार्यरत श्रमिकों की विभिन्न मांगों की ओर समय-समय पर विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना निराशाजनक है। 30 सितम्बर 2019 को संसद मार्ग नई दिल्ली में विभिन्न राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों से संबद्ध कई कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से विभिन्न मांगों के संबंध में केंद्र सरकार को पुन: ध्यान दिलाया है। चूंकि देश के श्रमिक कुल जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है। अत: केंद्र सरकार को इन मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए श्रमिकों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई। श्रमिक संगठनों ने ज्ञापन में मूल्य वृद्धि को सार्वभौभिक वितरण प्रणाली एवं व्यावसायिक बाजार में काल्पनिक सौदों पर रोक के माध्यम से निंयत्रित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने व बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने, सभी कर्मचारियों को कवर करती हुई सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने,, रेलवे, डाक, बीमा, बैंक, रक्षा आदि क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश एवं निजीकरण पर रोक लगाने, श्रम कानूनों में परिवर्तनों को वापस लेने, अन्य श्रम कानूनों में बदलाव की प्रक्रिया रोकने, श्रम कानूनों को बिना छूट के कड़ाई से लागू करने, अन्य उल्लंघन की दशा में कठोर सजा का प्रावधान करने, देश में किसी भी श्रमिक का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह करने, केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का विनिवेशिकरण, विक्रय रोकने, रोजमर्रा के कार्य को ठेके पर देना बंद करने, ठेका श्रमिक को नियमित श्रमिक के समान कार्य पर समान वेतन एवं अन्य लाभ दिलाने, बोनस व पीएफ भुगतान समेत पात्रता सीमा को हटाने, ग्रेच्युटी की मात्रा व सीमा बढ़ाने, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रस्तुत करने के 45 दिन में अनिवार्य करने, आईएलओ कन्वेन्शन 87 व 98 को भारत सरकार संस्तुति प्रदान करने, सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन, फिटमेन्ट फेक्टर व अन्य भत्तों से संबंधित मांग का शीघ्र निपटारा करने, सभी क्षेत्रों में इसके अनुसार वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करने की मांग की। इस मौके वासुदेवसिंह भीमावत जिलाध्यक्ष इंटक, दलपतसिंह आर्य, संयोजक शेखावत, कैलाश कुमार खत्री जिला प्रवक्ता, विनोद आर्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंटक, दिनेश मीणा, शाखा उपाध्यक्ष रेल्वे, राधेश्याम तंवर जिलाध्यक्ष सहायंक कर्मचारी, सांवलाराम गर्ग सचिव इंटक मौजूद थे।

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