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Rajasthan Assembly- CAA, NRC, NPR के खिलाफ राजस्थान बना संकल्प पारित करने वाला पहला प्रदेश

Rahul Singh

Publish: Jan 25, 2020 16:54 PM | Updated: Jan 25, 2020 16:54 PM

Jaipur

राज्य विधानसभा में शनिवार को CAA, NRC, NPR तीनों के खिलाफ संकल्प पारित किया गया।

जयपुर। राज्य विधानसभा में शनिवार को CAA, NRC, NPR तीनों के खिलाफ संकल्प पारित किया गया। भाजपा के विधायकों ने सदन में इसका कड़ा विरोध किया। वैल में आकर नारेबाजी और हंगामा भी किया। राजस्थान सीएए, एनआरसी और एनपीआर तीनों के खिलाफ संकल्प पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

अब तक अब तक केरल, पंजाब विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। विधानसभा में पारित संकल्प में लिखा है कि सीएए संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। देश के एक बड़े वर्ग में आशंका है कि एनपीआर, एनआरसी की ही एक प्रस्तावना है। एनपीआर के नए प्रावधानों को वापस लेने के बाद ही जनगणना के काम होने चाहिए।

ये हैं संकल्प में — देश के लोगों के एक बड़े वर्ग में यह आशंका है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की ही एक प्रस्तावना है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए हाल के एक संशोधन से जो धार्मिक आधार पर लोगों मेंं विभेद करते हैं, जो व्यक्तियों के एक वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा देश में रह रहे सभी लोगों से चाही जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त सूचना से बड़ें पैमाने पर जनसंख्या को बड़ी असुविधा होने की संभावना है जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। आसाम राज्य इसका जीवंत उदाहरण है। इसलिए केंद्र सरकार सीएए के संशोधन वापस लेने के साथ लोगों के मन में ऐसी आशंकाओं को भी दूर करें, जो एनपीआर मेंं अपडेट के लिए चाही गई हैं, उन्हें भी वापस लेना चाहिए। एनपीआर में संशोधन वापस लेने के बाद ही एनपीआर के अधीन जनगणना का काम हाथ में लेना चाहिए।

सीएए को निरस्त किया जाए —
संकल्प में यह भी लिखा है कि यह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है। नागरिकता देने में धर्म के आधार पर विभेद से बचने के लिए और भारत में सभी धार्मिक समूहों को विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को निरस्त करने के लिए आग्रह करने का संकल्प करता है।

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