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भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर नोटिस

Manoj Kumar Sharma

Publish: Jan 25, 2020 01:30 AM | Updated: Jan 25, 2020 01:30 AM

Jaipur

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भरतपुर एवं धौलपुर के जाट अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार एवं आरपीएससी को दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। भरतपुर निवास नागेश फौजदान ने सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए आवेदन किया। विज्ञापन के समय भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति को ओबीसी का आरक्षण प्राप्त नहीं था। लेकिन राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया के दौरान भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति के व्यक्तियों को भी ओबीसी का आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया।
आरपीएससी ने भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया। जिसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिसमें अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी चयन में ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया। यह याचिकाकर्ता के विधिक अधिकारों का हनन है। जिस पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर सरकार एवं आरपीएससी से जवाब मांगा ।

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