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रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, 2 अक्टूबर से प्लास्टिक सामानों पर लगेगी रोक

Shivani Sharma

Publish: Aug 22, 2019 14:22 PM | Updated: Aug 22, 2019 14:22 PM

Industry

  • 2 अक्टूबर से प्लास्टिक सामानों पर लगेगी रोक
  • रेल मंत्रालय ने पीएम मोदी के फैसले को 2 अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के लालकिले से की गई अपील पर अमल करते हुए रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक बैग व सामग्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। आज के समय में बढ़ रहे प्लास्टिक उपयोग से देश में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे इकाइयों को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक के सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा।


मंत्रालय ने लिया फैसला

आपको बता दें कि मंत्रालय ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कम हो सके और पर्यावरण के अनुकूल इसका निपटान हो सके। ये आदेश सख्त रुप से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से लागू कर दिया जाएगा।


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रेलवे ने लगाई रोक

रेलवे मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर तुरंत ही पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही रेलवे के सभी वेंडर्स को प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल बंद करने लिए जागरुक करने को कहा गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि दोबारा इस्तेमाल में आने वाले पर्यावरण के अनुकूल बैग यानी की ईको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल किया जाए।


रेल मंत्रालय ने दी जानकारी

बता दें कि रेल मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि 2 अक्टूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक सामग्री के एकल-उपयोग पर प्रतिबंध लगा दें। रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक रेलवे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही रेलवे के सभी वेंडर्स को प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल बंद करने लिए जागरुक करने को कहा गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि दोबारा इस्तेमाल में आने वाले पर्यावरण के अनुकूल बैग यानी की ईको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल किया जाए।


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संसद भी होगा प्लास्टिक मुक्त

वर्तमान में सरकार देश में प्लास्टिक सामानों पर रोक लगाने के लिए तेजी से मुहिम चला रही है। लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को संसद भवन परिसर को प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ रेलवे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। देश में स्वच्छ भारत के मिशन में एक और कड़ी जोड़ते हुए सरकार ने यह खास कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से देश के हालात सुधर सकते हैं।

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