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नमी प्रतिशत में छूट देने को लेकर करवाया अवगत

Purushotam Jha

Publish: Oct 08, 2019 11:41 AM | Updated: Oct 08, 2019 11:41 AM

Hanumangarh

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हनुमानगढ़. नमी बढऩे के कारण कपास की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। इसके कारण अफसर भी खरीद मामले में लाचार नजर आ रहे हैं। इस लाचारी को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन

 

नमी प्रतिशत में छूट देने को लेकर करवाया अवगत
-कपास की उलझी सरकारी खरीद को सुलझाने का प्रयास
हनुमानगढ़. नमी बढऩे के कारण कपास की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। इसके कारण अफसर भी खरीद मामले में लाचार नजर आ रहे हैं। इस लाचारी को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन ने अब पहल करते हुए किसानों की इस समस्या से मुख्यालय जयपुर को अवगत करवा दिया है। कलक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि नमी की मात्रा अधिक होने के कारण कपास की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि नमी प्रतिशत में छूट देने को लेकर मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। कलक्टर ने बताया कि जिले में कपास का अच्छा उत्पादन इस वर्ष हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो सके, इसके लिए सीसीआई और मंडी समिति अधिकारियों की बैठक लेकर इन्हें जिनिंग फैक्ट्रियां भी उपलब्ध करवा दी गई है। मगर अब दो बार बारिश आने के कारण नमी की मात्रा कपास में बढ़ गई है। इसलिए सरकारी खरीद में दिक्कतें आ रही है। कलक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि रबी सीजन में जिस तरह से गेहूं खरीद मामले में क्वालिटी प्रभावित होने पर इसमें केंद्र सरकार स्तर पर छूट मांगकर खरीद शुरू करवाई गई थी, उसी तर्ज पर अब कपास खरीद में नमी प्रतिशत में छूट देने को लेकर सरकार को लिखेंगे। जिससे किसानों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि चालू खरीफ सीजन में जिले की मंडियों में हजारों क्विंटल कपास की आवक हो रही है। परंतु एक पखवाड़े से केवल व्यापारी ही कपास की बोली लगा रहे हैं। अभी तक मंडियों में नरमा-कपास के भाव ४५०० से ५३०० रुपए के बीच लगे हैं। इस तरह साफ है कि किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ५४५० रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे वह कम रेट पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

२० प्रतिशत तक नमी
सीसीआई के खरीद अधिकारी गुरदीप सिंह के अनुसार चालू खरीफ सीजन में आठ से बारह प्रतिशत तक नमी रहने की स्थिति में ही कपास की सरकारी खरीद करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। नियमानुसार आठ प्रतिशत तक नमी रहने पर किसानों को ५४५० रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान मिलेगा। जबकि बारह प्रतिशत नमी होने पर किसानों को करीब २१६ रुपए प्रति क्विंटल कम भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में कपास में बीस प्रतिशत तक नमी आ रही है। इसलिए कपास की सरकारी खरीद शुरू नहीं कर पा रहे हैं।