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बिजली के बढ़े बिलों पर हुए गुस्सा, सड़क पर उतर कर जताया विरोध

Adrish Khan

Publish: Nov 15, 2019 12:27 PM | Updated: Nov 15, 2019 12:27 PM

Hanumangarh

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हनुमानगढ़. बढ़ते विद्युत बिलों से आक्रोशित लोगों ने जिला कलक्ट्रेट के समक्ष जमकर रोष प्रकट किया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि डूबते निगम ने उभरने के लिए लूट करनी शुरू कर दी है। प्रदर्शन में तहसील नोहर, भादरा, रावतसर, टिब्बी, संगरिया के कई गावों से ग्रामीण शामिल हुए।

बिजली के बढ़े बिलों पर हुए गुस्सा, सड़क पर उतर कर जताया विरोध
- नागरिकों ने विद्युत निगम पर लगाया जनता को लूटने का आरोप
- कलक्ट्रेट के सामने धरना लगाकर किया विरोध प्रदर्शन
हनुमानगढ़. बढ़ते विद्युत बिलों से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट के समक्ष जमकर रोष प्रकट किया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि डूबते निगम ने उभरने के लिए लूट करनी शुरू कर दी है। प्रदर्शन में तहसील नोहर, भादरा, रावतसर, टिब्बी, संगरिया के कई गावों से ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान विद्युत बिलों को कम करने के लिए जिला कलक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन भी सौंपा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा।
18 नवंबर को रामगढ़ में सुबह 11 बजे सभा होगी, इसमें बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति आंदोलन को तेज करने की रणनीति तय करेगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने विद्युत बिल नहीं भरने का संकल्प लिया। आरोप लगाया कि बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बार के बिलों के साथ विद्युत निगम ने सिक्योरिटी राशि की पर्ची बिल के साथ लगा कर हजारों रुपए का बोझ जनता की पीठ पर लाद दिया है। स्थायी सेवा शुल्क के रूप में हर बार 400 रुपए वसूला जा रहा है। जिसका कोई आधार नहीं है। नागरिकों ने कहा कि खेतों में दिन रात काम करने वाले किसान, मजदूर व आम आदमी के खून पसीने की कमाई जमकर लूटी जा रही है और सरकार चुप है।
भादरा से रवाना हुई यात्रा
जागो जनता यात्रा 30 अक्टूबर को भादरा के एसडीएम कार्यालय से रवाना हुई। नोहर, रावतसर, टिब्बी, संगरिया के गांवों से होते हुए यात्रा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ पहुंची। इसके तहत हनुमानगढ़ पहुंचकर रोष प्रकट कर ज्ञापन सौंपा।

यह है मुख्य मांगे
प्रदर्शन के दौरान सिक्योरिटी राशि के नोटिस को तुरंत निरस्त करने की मांग की, स्थाई सेवा शुल्क के रूप में वसूली जा रही राशि को बंद करने, बिजली बिलों में भारी अनियमितताओं को तुरंत प्रभाव से ठीक करने, खराब और तेज गति से चलने वाले बिजली मीटरों को बदलने व घटिया मीटर बनाने वाली कंपनियों का टेंडर निरस्त करने, दिल्ली के अनुरूप राजस्थान में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, विद्युत निगम का निजीकरण बंद करने आदि मांगें रखी गई।

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