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दिल्ली-एनसीआर में पराली से प्रदूषण का संकट हल करेगी आईओसी

Devkumar Singodiya

Publish: Nov 18, 2019 21:51 PM | Updated: Nov 18, 2019 21:51 PM

Gurgaon

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक नया कारखाना लगा रही है। जहां पराली का ऐसा निस्तारण किया जाएगा कि वह प्रदूषण का कारण नहीं बल्कि लाभकारी वस्तु में बदल जाएगी। इसके बाद पराली से प्रदूषण फैलाने का कलंक भी मिट जाएगा।

गुरुग्राम. पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का संकट अब टल जाएगा। सरकारी उपक्रम की कम्पनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कमर कसी है। इसके बाद अगले साल से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण पराली नहीं रहेगी।

जानकारी के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक नया कारखाना लगा रही है। जहां पराली का ऐसा निस्तारण किया जाएगा कि वह प्रदूषण का कारण नहीं बल्कि लाभकारी वस्तु में बदल जाएगी। इसके बाद पराली से प्रदूषण फैलाने का कलंक भी मिट जाएगा। आइओसी संभवत: अगले साल से किसानों से पराली की खरीद शुरू कर देगी। इसके अलावा पराली के स्थायी समाधान के लिए पांच प्रकार की अन्य इंडस्ट्रीज भी सकारात्मक रूख लेकर सामने आई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गत दिनों 45 किसानों पर पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।


संविधान दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार बुलाएगी विशेष सत्र

संविधान दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। 26 नवंबर को होने वाले इस आयोजन संबंधी फैसला सोमवार को यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। संविधान सभा ने इसी दिन 1949 में संविधान को पारित किया था। हालांकि यह लागू 26 जनवरी, 1950 से हुआ।

गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, उपमंडल व तहसील स्तर पर आयोजन होते हैं। खट्टर सरकार ने संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को यागदार बलनाने के लिये यह सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। संविधान दिवस के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले इस आयोजन में कई अहम फैसले लिये जा सकते हैं। एक दिन सत्र में सरकार कई अहम विधेयक भी सदन में पास करेगी।

सरकार लेगी अनेक अहम फैसले

सीएम ने इस तरह के भी संकेत दिये हैं कि सोमवार को मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों को लागू करने क लिए जिन मुद्दों पर विधेयक पारित करने की जरूरत होगी, वह इसी सत्र में रखे जाएंगे। बहुत संभव है कि इस दौरान सरकार कुछ और भी अहम फैसले ले। उनसे संबंधित संशोधित विधेयक भी एक दिन सत्र में ही पास किये जाएंगे।

धान की खरीद हो चुकी पूरी

प्रदेशभर की मंडियों में 63 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक हुई। सीएम ने कहा कि इस बार राइस मिल्र्स की लगातार देखरेख होगी। प्रदेश को ड्रग-फ्री बनाने के प्रश्न पर सीएम ने कहा कि जिला स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन जल्द होगा। इसमें होम यानी पुलिस के अलावा स्वास्थ्य सहित कई अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया जा सके।

अब मंत्रियों को 80 हजार एचआरए

हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के एचआरए (मकान किराया भत्ता) में बढ़ोतरी की है। अभी तक एचआरए 50 हजार रुपये मासिक था, जिसे अब बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया गया है। इसी तरह से मंत्रियों को 20 हजार रुपए मासिक बिजली बिल के रूप में सरकार की ओर से दिए जाएंगे। कैबिनेट का यह फैसला केवल उन्हीं कैबिनेट व राज्य मंत्रियों पर लागू होगा, जिनके पास सरकारी मकान नहीं हैं। सरकार की ओर से दिये जाने वाली सरकारी कोठियां जीरो रेंट पर मिलती हैं और इन कोठियों का बिजली-पानी का बिल भी सरकार वहन करती है।

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