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सीएम के आश्वासन पर माने प्रदर्शनकारी

Rajendra Kumar Jain

Publish: Sep 20, 2019 09:03 AM | Updated: Sep 20, 2019 09:03 AM

Dausa

Protestors agreed on CM's assurance... पंचायत समिति की मांग को लेकर सात दिन से चल रहा था आंदोलन

मंडावर. पंचायत राज परिसीमन के तहत मंडावर को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन गुरुवार को सातवें दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलात के आश्वासन के बाद खत्म हो गया।
विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल सीएम से मिला और सीएम ने आश्वासन दिया।

Protestors agreed on CM's assurance.... इसके बाद आमरण अनशन पर बैठे लोगों को संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामनिवास गोयल व जिपस रोशन हवलदार ने ज्यूस पिला कर अनशन खत्म कराया। मंडावर सरपंच कुसुमलता बैरवा ,विश्वजीत फौजी, घुड़ाराम सैनी, रोहिताश बागड़ी, अशोक नारेडा ,यादराम सैनी, अशोक फुलमंडा, उम्मेदी लाल, गणेश समलेटी , अशोक भण्डपुरा, हरिकिशन लौठा, नवीन बागड़ी आदि थे।

विद्यालयों का औचक निरीक्षण
दौसा. शिक्षा निदेशालय से आए उपनिदेशक मूल चंद मीणा (प्रारम्भकि शिक्षा) ने गुरुवार को कार्यक्रम अधिकारी अवधेश मीणा के साथ जिलेे के रा. मा. विद्यालय बड़ोली व राउप्रा सिंगपुरा व राउप्रावि खोर्रा कलां का औचक निरीक्षण किया व संबलन प्रदान किया। उप निदेशक के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों का स्तर पढ़ाई में कमजोर पाया गया। उन्होने शिक्षकों द्वारा गृह कार्य जांच नहीं करने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विद्यालय के स्टाफ को शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के निर्देशित करने के लिए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए।

अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश
दौसा. बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की द्वितीय स्तरीय बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर मुख्य आयोजना अधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहायक निदेशक उद्यान, उपनिदेशक कृषि विस्तार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ लक्ष्मीकांत बालोत ने कहा कि आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध शतप्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के लिए विभागीय अधिकारी मार्च महीने का इंतजार नहीं करे। इस अवसर पर जलदाय विभाग के एसई रामनिवास मीना, डिस्कॉम एसई वीके अग्रवाल, आदि मौजूद थे।

36 ई-मित्र केन्द्रों पर पाई गई कमियां
दौसा . जिला मुख्यालय सहित प्रत्येक पंचायत समिति पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीमों ने गुरुवार को को 133 ई-मित्र एवं आधार केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया।
इनमें से 36 ई-मित्र केन्द्रों पर सर्विस एवं रेट लिस्ट व अधिक राशि वसूलने की अनियमितता पाई जाने के कारण शास्ति आरोपित की गई।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एसीपी आर.एस.बैरवाने बताया कि ई-मित्र धारकों को अपने स्तर पर कमी पूर्ति के लिए लम्बित विभिन्न योजनाओं के आवेदनों को आवेदनकर्ता से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
उनको सख्त निर्देश दिए गए कि ग्राहकों के साथ सकारात्मक व्यवहार कर सरल भाषा का प्रयोग करें व सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही सेवाएंं देना सुनिश्चित करें। आधार ऑपरेटरों को राजकीय परिसर में ही कार्यालय समय पर आधार संबंधी कार्य करने के निर्देश दिए गए।