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मवेशी खुले में घूमते हैं उनके लिए कोई योजना है

Rajesh Kumar Pandey

Publish: Jul 20, 2019 06:06 AM | Updated: Jul 19, 2019 22:47 PM

Damoh

विधानसभा में उठे दमोह के मुद्दे

दमोह. विधानसभा में दमोह जिले के विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को विधानसभा में दमोह विधायक राहुल सिंह व जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह ने सवाल पूछे।
दमोह विधायक राहुल सिंह ने पूछा है कि नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा 2015 में कितने शौचालय बनाए। शौचालय निर्माण के लिए हितग्राहियों से क्या पंजीयन शुल्क लिया गया है। शौचालय निर्माण किस-किस एजेंसी के माध्यम से कराया गया। शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत पार्षदों द्वारा की गई थी। इस पर क्या कार्रवाई की गई है।
नगरीय विकास व आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि हितग्राही से अंशदान राशि 1360 रुपए ली गई है। शौचालय निर्माण की इकाई लागत राशि 13 हजार 600 रुपए नियत है। नगर पालिका दमोह में प्रथम निविदा मेें राशि 15 हजार 1 रुपए व द्वितीय निविदा में 14 हजार 359 रुपए प्रति शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिसका भुगतान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के व्यक्तिगत शौचालय घटक अंतर्गत किया गया है। व्यक्ति शौचालयों का निर्माण कार्य डीपी बोहरे दमोह, चंद्रशेखर उपाध्याय दमोह, दीपक सोनी दमोह व तन्मय राय दमोह द्वारा किया गया है। शिकायतों का निराकरण कर दिए जाने से किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। 4 हजार 359 हितग्राहियों में से 4 हजार 297 हितग्राहियों के यहां शौचालयों का निर्माण किया गया है। जिनमें से 62 हितग्राहियों के यहां शौचालय का निर्माण पंजीयन के बाद भी नहीं हुआ है।
स्कूल भवनों का निर्माण व पदों की पूर्ति
जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कुल कितने हायर सेकंडरी व हाइस्कूल हैं। क्या शासन द्वारा इन स्कूलों का सर्वे कराया गया है। कितने स्कूलों में विद्यार्थियों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, या नहीं। कितने भवन पुराने हैं। कितने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिले में हायर सेकंडरी, हाइस्कूल, मॉडल स्कूल में कितन प्राचार्य व शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने रिक्त हैं। शालावार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं। रिक्त पदों की पूर्ति कब की जाएगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया है कि जानकारी प्रपत्र में हैं। रिक्त पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों द्वारा व पीईबी के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक व उच्च शिक्षक के रिक्त पदों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कर व वरिष्ठ शिक्षक/ प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति तबादला से की जाती है। निश्चित सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास व नर्मदा जलावर्धन योजन
जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सदन से पूछा है कि नगर परिषद तेंदूखेड़ा अंतर्गत 15 वार्डों में कितने प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। कितनों के भुगतान की किस्ते लंबित हैं, कितने अपूर्ण हैं। नर्मदा जलावर्धन योजनांतर्गत तेंदूखेड़ा में पेयजल के लिए टंकी व पाइप लाइन का विस्तार कार्र्य पिछले एक साल से किया जा रहा है। यह कार्य कब तक पूर्ण होगा। वर्ष 2015-2016 से वर्तमान तक कराए गए निर्माण कार्य, वर्तमान में स्वीकृत कार्य, नलकूप खनन व पाइप लाइन विस्तारीकरण की वर्ष वार वार्डवार व मदवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं। युवा स्वाभिमान योजना के तहत नगर परिषद तेंदूखेड़ा में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृत हैं।
नगरीय विकास व आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि 15 वार्डों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र में है। नर्मदा जलावर्धन योजना से कार्य चल रहा है अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता जनवरी 2020 तक निर्धारित है। मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट के माध्यम से मेसर्स इंडियन हयृम पाइप कंपनी मुंबई निर्माण एजेंसी द्वारा जल आवर्धन योजना का कार्य किया जा रहा है। सीसी रोड व नाली खोदकर पाइप लाइन डाली जा रही है। नगर परिषद में 21 फरवरी 2019 से ऑन बोर्डिंग किया जा रहा है। जिसमें 205 युवाओं को कॉल करके बुलाया गया। जिसमें से 120 युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर में चार बैच बनाए जा चुके हैं। प्रथम माह स्टापैंड में 57 युवाओं का ईपीओ जनरेट करके भुगतान कर दिया गया है। द्वितीय माह के स्टाइपैंड में 44 युवाओं का ईपीओ जनरेट कर दिया गया है।
मवेशी खुले में घूमते हैं उनके लिए कोई योजना है
जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह ने दमोह जिले में शासकीय व गौशालाओं के संबंध में सवाल उठाया है। कितनी है, किस मद से राशि जाती है। जो मवेशी खुले आम सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए कोई कार्ययोजना तैयार की गई है, अगर हां तो कब लागू की जाएगी। मवेशी मालिक के लिए कोई कानून बनाया गया है अथवा नहीं।
पशु पालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने बताया कि जिले में एक भी सरकारी गौशला संचालित नहीं हो रही है। 11 गौशालाओं के पंजीयन हैं, एक गौ शाला बगैर पंजीकरण के संचालित हो रही है। गौवंश की संख्या के आधार पर इन गौशालाओं को राशि प्रदान की जाती है। पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण अधिनियम 1960 (१९६० का 59) के अंतर्गत पशु मालिक पर कार्रवाई का प्रावधान है। 1000 गौ शालाएं खोलने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिए गए हैं। गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
खनिज खदानों से प्राप्त आय बताएं
जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पूछा है कि जिले में कुल कितनी खनिज खदानें स्वीकृत हैं, वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 में स्वीकृत खदान व 2018-2019 में दमोह जिले में कितन प्रतिशत राशि किन-किन विकास कार्यों पर खर्च की गई है। स्थान व विकास कार्य की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। खनिज साधन मंत्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल ने परिशिष्ट के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया है।