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ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए ६ हजार करोड़ जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र

Vishal Kesharwani

Publish: Feb 13, 2020 20:08 PM | Updated: Feb 13, 2020 20:08 PM

Chennai

नगरपालिका प्रशासन मंत्री S P Velumani एस.पी. वेलुमणि ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman निर्मला सीतारण को सौंपा


चेन्नई. मुख्यमंत्री एडपाडी के. पलनीस्वामी ने गुरुवार को केंद्र से राज्य के शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लंबित ६ हजार ३७५ करोड़ जारी करने का आग्रह किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा लिखे पत्र को नगरपालिका प्रशासन मंत्री एस.पी. वेलुमणि ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण को सौंपा। यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र से १४वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन अनुदान २०२९.२२ करोड़ और मूल अनुदान ४३४५.४७ करोड़ जारी करने का आग्रह किया।

 

पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह टोमर से मुलाकात

वेलुमणि ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह टोमर से मुलाकात कर 10 फरवरी तक एमजीएनआरईजीएस के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक लागत के लिए जारी होने वाले ६०९.१८ करोड़ और चालू वित्त वर्ष के लिए मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक लागत की दूसरी किस्त के लिए 2 हजार 939 करोड़ जारी करने का आग्रह किया। पत्रकारों से बातचीत में वेलुमणि ने बताया राज्य सरकार हमेशा भारत सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। एमजीएनआरईजीएस के तहत भी तमिलनाडु उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत राज सचिव हंस राज वर्मा और ग्रामीण विकास निदेशक के.एस. पलनीसामी भी उपस्थित थे।

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