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शिक्षा मंत्री बोले, उच्च शिक्षा में छात्राओं से नहीं ले सकेंगे राजकीय शुल्क

Narendra Kumar Verma

Publish: Dec 07, 2019 20:12 PM | Updated: Dec 07, 2019 20:12 PM

Bhilwara

प्रदेश में उच्च शिक्षा में बालिकाओं को किसी प्रकार का राजकीय शुल्क नहीं देना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रिका से ये बात कही। राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं से प्रवेश शुल्क लिए जाने के सवाल पर भाटी ने बताया कि प्रदेश के सभी तीन सौ राजकीय महाविद्यालयों में जहां राजकीय शुल्क पहले कॉलेज प्रशासन द्वारा सरकार के लिए लिया जाता था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

भीलवाड़ा। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बालिकाओं को किसी प्रकार का राजकीय शुल्क नहीं देना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रिका से ये बात कही। राजकीय महाविद्यालयों में छात्राओं से प्रवेश शुल्क लिए जाने के सवाल पर भाटी ने बताया कि प्रदेश के सभी तीन सौ राजकीय महाविद्यालयों में जहां राजकीय शुल्क पहले कॉलेज प्रशासन द्वारा सरकार के लिए लिया जाता था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही बजट में उच्च शिक्षा में बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए दस और नए राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले है, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ५० नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए है।


स्कू  ल व्याख्याताओं के रिक्त पद और नए पद सृजित करने के सवाल पर भाटी ने कहा कि व्याख्याताओं की भर्ती की जो तारीख है, उसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने की दोनों की तरह की मांग चल रही है। सरकार राज्य व शिक्षक हित में सही नीतिगत निर्णय करेगी। अभी जो पचास नए कॉलेज खोले है उनकी व्यवस्था फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था सम्बंधित जिलों में रेस योजना के तहत की है। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए है। पहले साल ही यहां दस हजार से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। जोकि बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार कॉलेज लेकच्चर को भरने के भी सरकार के प्रयास की जा रही है।


सरकारी व निजी कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए सरकार चिंतित है। यहां छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सेल गठित की गई है। उसमंे छात्राओं की सुरक्षा के साथ ही विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन किया जा रहा है। यहां शिकायतों के निस्तारण के लिए कॉलेज प्रबंधन के साथ ही पुलिस व प्रशासन की भी मदद ली जा रही है।

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