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banswara : प्रदेश में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त पीएम आवास के लाभार्थियों को विशेष निधि से मिलेगी राहत

deendayal sharma

Publish: Sep 22, 2019 11:44 AM | Updated: Sep 22, 2019 11:44 AM

Banswara

स्थायी सूची, वंचित पात्र परिवारों की मांगी जानकारी

बांसवाड़ा. प्रदेश में भारी बारिश से ढहे और क्षतिग्रस्त हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बने आवासों का सर्वे किया जाएगा और इसके लिए विशेष परियोजना के अन्तर्गत आरक्षित निधि से राहत दिलाई जाएगी। इसे लेकर ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने से ग्रामीण इलाकों में निर्मित प्रधानमंत्री आवास भी ढह गए हैं और कई आवास क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। एेसे में योजना के अन्तर्गत स्थायी वरीयता सूची के साथ-साथ स्थायी वरीयता सूची से वंचित पात्र परिवारों का चिह्निकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें विशेष परियोजना में लाभान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभाग की ओर से उन वंचित पात्र परिवारों की भी जानकारी मांगी जा रही है, जिनकी सूचनाएं आवास प्लस एप पर अपलोड कर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। साथ ही स्थायी वरीयता सूची से वंचित पात्र परिवारों में शामिल नहीं होने वाले परिवारों के बारे में भी जानकारी मांगी है।
यह है प्रावधान

गौरतलब है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में वार्षिक केंद्रीय आवंटन की पांच प्रतिशत राशि केंद्रीय आरक्षित निधि के रूप में रखी जाती है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुन: आवंटन करने का प्रावधान है।
बैंक खातों से भुगतान बंद

इधर, योजना के तहत प्रशासनिक व्यय के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के बैंक खातों से भुगतान बंद कर दिया गया है। अब राज्य स्तरीय नोडल खाते से एफटीओ के माध्यम से ही प्रशासनिक व्यय का भुगतान किया जाएगा। एेसा प्रशासनिक कोष प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के बाद किया गया है। हालांकि प्रदेश में अधिकांश जिलों में बैंक खातों से भुगतान बंद करने के बाद शेष राशि राज्य स्तरीय नोडल खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अजमेर के अतिरिक्त अन्य जिलों से राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलों से कहा गया है कि राशि हस्तांतरण के अभाव में भुगतान संबंधी कार्रवाई नहीं होने पर वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।