स्लो इंटरनेट स्पीड होने पर आपको पत्रिका लाइट में शिफ्ट कर दिया गया है ।
नॉर्मल साइट पर जाने के लिए क्लिक करें ।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'सात निश्चयों' को लेकर नीतीश सरकार को झटका

Shribabu Gupta

Publish: May 17, 2017 17:26 PM | Updated: May 17, 2017 17:26 PM

Aurangabad

कोर्ट ने नीतीश के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है...

औरंगाबाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नीतीश के सात निश्चयों में से दो निश्चय नल-जल और नाली-गली योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है।

बिहार मुखिया महासंघ व अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे बुधवार को सुनाया गया. राज्य सरकार ने पिछले जुलाई-अगस्त में 14वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी धन राशि का 80 फीसदी धन इन दोनों योजनाओं पर खर्च करने का आदेश दिया था।

साथ ही वार्ड विकास समिति का गठन किया था जिन्हें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का जिम्मा दिया गया था. इस फैसले के खिलाफ राज्य का मुखिया संघ कोर्ट जा पहुंचा था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया है. कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिये बड़ा झटका माना जा रहा है।