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अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस तैयार, उत्खननकारियों पर होगी अब बड़ी कार्रवाई

Arvind jain

Publish: Sep 11, 2019 13:51 PM | Updated: Sep 11, 2019 13:51 PM

Ashoknagar


- राजस्व व खनिज विभाग को लिखा पत्र, कार्रवाई के लिए जितनी पुलिस फोर्स चाहिए कराएंगे उपलब्ध।

अशोकनगर। जिले में चल रहे खनिज के अवैध उत्खनन illegal excavators पर राजस्व और खनिज विभाग तो अंकुश नहीं लगाया पाया, लेकिन अब पुलिस विभाग mppolice उत्खननकारियों पर बड़ी कार्रवाई major action के मूड में नजर आ रहा है। खनिज के अवैध परिवहन की जांच के लिए एसपी ने जिले में 18 चैक पॉइंट बना दिए हैं और कहा है कि यदि फिर भी परिवहन नहीं रुका तो एसडीओपी व थाना प्रभारी जबावदार होंगे। साथ ही राजस्व व खनिज विभाग को पत्र लिखा है कि कार्रवाई के लिए जितनी पुलिस चाहिए उपलब्ध करा दी जाएगी।


परिवहन की सूचना मिलने पर कार्रवाई करेंगे

एसपी पंकज कुमावत ने बताया कि रेत तथा अन्य गौण खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए यह नाके स्थापित किए गए हैं और दल भी गठित किए हैं। जो अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर कार्रवाई करेंगे।

 

प्रभारियों के नेतृत्व में दल गठित किए
यह नाके कचनार थाना क्षेत्र में बाजीदपुर, तूमैन, शाढ़ौरा में पीलीघटा व अमोदा रोड, नईसराय में लहरघाट व अखाईघाट, चंदेरी में विक्रमपुर व राजघाट, मुंगावली में मल्हारगढ़ व इमली चौराहा, पिपरई में कजराई, बहादुरपुर में घाटबमूरिया व खोपरा रोड, देहात में कोलुआ, ईसागढ़ में बहेरिया तिराहा, सेहराई में चंदेरी रोड और कोतवाली में नया बस स्टैंड मंडी के पास पुलिस नाका बनाया गया है। साथ ही कार्रवाई के लिए थाना प्रभारियों के नेतृत्व में दल गठित किए हैं।


खनिज को लिखा पत्र पुलिस चाहिए हमें बताएं
एसपी ने बताया कि इन चैकिंग पॉइंट पर रजिस्टर में गाड़ी नंबर, गाड़ी मालिक का नाम, क्या परिवहन करते पाया गया और रॉयल्टी की जानकारी दर्ज की जाएगी। अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर खजिन व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही खनिज विभाग को पत्र लिखा है कि कार्रवाई के लिए जितनी भी पुलिस चाहिए, उसी समय उपलब्ध करा दी जाएगी।


मुंगावली में बड़े स्तर पर चल रहा रेत का खनन
जिले में रेत का खनन मुंगावली में बड़ी मात्रा में चल रहा है, जहां पर बेतवा नदी में मनमाने तरीके से लोग वोट मशीन लगाकर रेत निकाल रहे हैं। लेकिन राजस्व विभाग जब-कभी कार्रवाई करके छोड़ देता है और अवैध वोट मशीनों को जब्त करके वापस उत्खननकारियों को सौंप दी जाती है। नतीजतन रेत खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है।